ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਣਕ ਉਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਂਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਹ ਐਫਸੀਆਂਈ ਨੂੰ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂæਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਏਸੀਪੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।